केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को अब पहले से अधिक प्रतिदिन 337 रुपये मिलेंगे। यह खबर उन लाखों मजदूरों के लिए राहत की है जो मनरेगा के तहत काम करते हैं।
मनरेगा के माध्यम से बढ़ता रोजगार का अवसर
मनरेगा कार्यालय के अनुसार, उत्तर प्रदेश में लगभग 3.20 करोड़ जॉब कार्डधारक हैं जिनमें से 1.62 करोड़ मजदूर सक्रिय रूप से मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे हैं। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान जब प्रवासी मजदूर वापस अपने गांव लौटे तब मनरेगा ने उन्हें रोजगार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
रोजगार में मनरेगा का योगदान
कोरोना महामारी के बाद से मनरेगा ने ग्रामीण इलाकों में व्यापक रूप से रोजगार सृजन किया है। वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत 39.45 लाख मानव दिवस सृजित हुए जबकि वर्ष 2021-22 में यह संख्या 32.56 करोड़ तक पहुँच गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी करीब 31 करोड़ मानव दिवस पर मजदूरों ने काम किया।
मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी का महत्व
मनरेगा मजदूरी में हुई इस वृद्धि से न केवल मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार होगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा मिलेगी। इस वृद्धि से मनरेगा मजदूरों को अपने पारिवारिक खर्चों को बेहतर ढंग से संभालने में मदद मिलेगी।